गेहूं के बढ़ते मूल्य पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा कदम उठा सकती है भारत सरकार, कारोबारियों के हाथ पांव- फूले

गेहूं के बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार इसके आयात पर लगने वाले Tax को हटा सकती है. अभी गेहूं के Import पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है. सूत्रों के अनुसार , सरकार कारोबारियों के लिए Wheat Stock की सीमा भी निर्धारित कर सकती है. भारत सरकार ने कम उत्पादन को देखते हुए मई में गेहूं के निर्यात को रोक दिया था. इसके बावजूद डोमेस्टिक लेवल पर गेहूं के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है.

समाचार एजेंसी Writer की माने तो अभी International बाजार में गेहूं का मूल्य घरेलू बाजार से ज्यादा बना हुआ है. इससे कारोबारियों का विदेश से गेहूं खरीदना अव्यवहारिक है. यदि सरकार आयात शुल्क हटा देती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य में कमी आती है तो कारोबारी विदेश से गेहूं मंगवा सकते है. खासतौर पर त्योहार का सीजन होने के दौरान गेहूं आयात किया जा सकता है. तब डिमांड ज्यादा होने के कारण दाम बढ़ जाता है. 

गेहूं का घरेलू मूल्य वैश्विक मूल्य की अपेक्षा एक तिहाई कम 
 

पिछले हफ्ते उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा था कि हम गेहूं के मूल्य को कम करने के लिए सभी संभावित ऑप्शन ढूंढ रहें है. इस बातचीत में अधिकारी ने कहा था कि गेहूं के मूल्य में कमी के लिए 40 प्रतिशत आयात शुल्क को हटाया जा सकता है. बीते सप्ताह घरेलू Market में गेहूं का मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल था. मई के मुकाबले इसमें 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. Mumbai के एक कारोबारी के अनुसार , गेहूं का घरेलू मूल्य अभी भी वैश्विक मूल्य की अपेक्षा एक तिहाई कम है. व्यापारी ने कहा कि भारतीय गेहूं अभी भी पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है. भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है. इससे पहले भारत ने वित्त वर्ष 2017-18 में गेहूं का आयात किया था.

नया Stock आने तक सावधानी से करें प्रयोग 

दिल्ली के एक कारोबारी के अनुसार  सरकार के पास इस साल बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए Limited विकल्प हैं क्योंकि इसकी खरीद 57 प्रतिशत गिरकर 1.88 करोड़ टन हो गई है. नई फसल आने में अभी नौ माह है. ऐसे में गेहूं की किसी भी कमी से बचने के लिए सरकार को तब तक स्टॉक का प्रयोग करने के लिए सावधानी बरतनी होगी.

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